24 तास सेवा -- आपल्या सरकारचा आत्मघाती निर्णय
आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याला अशी अवस्था बेधुंद तरुणाई , आणि अति उत्साही सामाजिक कार्याचा देखावा करणाऱ्यांची झाली आहे , त्यातच अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली ऑटो रिक्षा पासून जवळपास 70 टक्के सेवा पूर्ववत चालू किंबहुना अगोदर रात्री तरी बंद राहत होत्या आता त्या 24 तास चालू राहणार , विचार करा
जेथे जनतेला घरात बसला नाही , सोशल डिस्टन्स ठेवले नाही तर तू तर मरशीलच पण विनाकारण तुझ्या घरच्यासह अनेकांच्या मरणाला कारणीभूत होशील हे अजूनही कानी कपाळी ओरडून सांगावे लागते अशा राज्यात जर दुकाने २४ तास उघडी ठेवली तर कोरोनाला आयते आमंत्रण दिल्या सारखे नाही का ?
पत्रकार , ऑटो चालक , भाजीपाला , किराणा दुकान सर्व बंद म्हणजे बंद फक्त हॉस्पिटल आणि मेडिकल चालू .
राहिला प्रश्न या सर्वांना लागणारे दैनंदिन साहित्य कसे द्यायचे ?
प्रत्येक गावात एक यंत्रणा उभी करावी लोकांनी फोन करून आपल्याला आवश्यक साहित्य , वगैरे सांगावे आणि एक किंवा दोन दिवसात त्याला ते घर पोहनचं मिळेल
जसे गॅस सिलेंडर ,
मुळात आपल्याकडे गॅस साठी वेगळा माणूस , बँक साठी वेगळा , दूध देण्यासाठी वेगळा , पेपर टाकण्यासाठी वेगळा , माणूस असे असते या ऐवजी यांनाच एक एक विभाग वाटून दिला आणि त्यांच्याकडेच त्या त्या भागात किराणा पासून भाजीपाला सह सर्व घरपोहनच दिले तर ? व्यापाऱ्यांनी मागणी प्रमाणे पॅकेट तयार करून ठेवावे हे कर्मचारी घेऊन जातील पैसे आणून देतील . हे सर्व काम शासकीय कर्मचार्यमार्फतच झाले तर नियंत्रण राहील आणि अत्यंत कमी मनुष्यबळ लागेल पहा विचार करा या योजनेत दोष दिसत असतील तर ते कसे दूर करता येतील ते सुचवा पण बाहेर न पडता घरी राहण्यास भाग पाडा नाहीतर
हम तो डुबेंगे सनम मगर तुम्हे लेकरही डुबेगे असे होत सर्वाना धोका निर्माण होईल आता वेळ संपली वेळ आहे ती निर्णायक लढाईची जिंकणे किंवा मरणे एवढेच हाती आहे पर्याय आपण निवडायचा
असा कोणता परिवार आहे की ज्यांच्याकडे 15 दिवस कसेही पोट भरता येत नाही अशांची माहिती ग्रामसेवक , तलाठी किंवा नागरिकांकडून घेऊन त्यांना 20 पंचेविस दिवसाचे अन्न साहित्य पुरविणे तहसीलदार आणि यंत्रणेमार्फत शक्य नाही का? अगदीच काही नाही तरीही भारतीय संस्कृती आजही भुकेल्याला अन्न देणे पुण्याचे कर्म समजते त्यामुळे अशांची व्यवस्था त्या त्या गल्ली बोळी तील नागरिकांना दिली तरीही भागेल
उगाच कळवळा दाखविण्याचा नादात , राजकीय फायदा तोट्याचे गणित मांडण्यात लोकानुनय करीत कठोर निर्णया ऐवजी मवाळ निर्णय अंतिमतः राज्यातील नागरिकांसाठी घातकच